Big step by state government 2025।10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ।

Big step by state government 2025 -राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों के लिए खुशखबरी है। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में लगभग 10 लाख नए परिवारों को इस योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है। यह निर्णय उन जरूरतमंद परिवारों के लिए आशा की किरण साबित होगा, जो अब तक इस योजना के लाभ से वंचित थे।संक्षिप्त और प्रभावी रूप में राजस्थान सरकार ने 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करने का बड़ा कदम उठाया है। इससे जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी, जो अब तक इस योजना से वंचित थे।

संपूर्ण और आकर्षक भाषा में राजस्थान में लाखों परिवारों को राहत देने वाली खबर आई है। भजनलाल सरकार ने करीब 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने का ऐलान किया है। इस फैसले से उन गरीब और वंचित परिवारों को बड़ी मदद मिलेगी, जो अभी तक इस योजना का लाभ पाने से रह गए थे।

राज्य सरकार का बड़ा कदम खाद्य सुरक्षा योजना की नई शुरुआत: लाखों को मिलेगा लाभ

Big step by state government 2025 हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण फैसले पर सहमति बनी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने घोषणा की कि राज्य का बंद पड़ा खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल जल्द ही पुनः सक्रिय किया जाएगा। इस निर्णय को आगामी विधानसभा सत्र से पहले लागू करने की संभावना है, जिससे लाखों लंबित परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा संक्षिप्त और प्रभावी भाषा में कैबिनेट बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना को पुनः शुरू करने पर सहमति बनी है। मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि बंद पड़ा पोर्टल जल्द ही चालू होगा, जिससे लाखों वंचित परिवारों को राहत मिलेगी। यह निर्णय विधानसभा सत्र से पहले लागू किया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा का लाभ आवेदन और ई-केवैसी की स्थिति

Big step by state government 2025 प्रदेश में लगभग 10 लाख आवेदन अभी भी लंबित हैं। इन आवेदनों की पात्रता की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 50 लाख सस्पेंड खाते: अब तक 50 लाख परिवार ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं, जिसके कारण उनके खाते सस्पेंड हैं। हालांकि, इन्हें अभी योजना से बाहर नहीं किया गया है। 31 मार्च 2025 की समय सीमा: ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए इन परिवारों को 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है। 10 लाख आवेदन: प्रदेश में इतने आवेदन लंबित हैं,

जिनकी पात्रता जांच के बाद कार्रवाई होगी। 50 लाख खाते सस्पेंड: ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण इन परिवारों के खाते सस्पेंड हैं, लेकिन वे योजना में बने रहेंगे। 31 मार्च तक समय: ई-केवाईसी कराने के लिए 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है।

वे परिवार जिन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है

खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की श्रेणियों की सारणी

योजना का अधिकतम कोटा और लाभार्थियों को क्या करना होगा

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कुल 4.46 करोड़ लोगों को शामिल किए जाने की संभावना है। वर्तमान में 4.36 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसका अर्थ है कि 10 लाख और जरूरतमंद परिवारों को इस योजना के दायरे में लाया जा सकता है।राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा 4.46 करोड़ लोगों तक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल, 4.36 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और 10 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

जिन लोगों ने पहले से आवेदन किया हुआ है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उनकी पात्रता की जांच कर योजना के तहत कार्रवाई करेगी।ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने वाले परिवारों को 31 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है। इस समय सीमा के बाद, उनका नाम योजना से हटाया जा सकता है।नए लाभार्थियों के लिए योजना का पोर्टल जल्द ही फिर से खोला जाएगा, ताकि वे आवेदन कर सकें।

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